C.B.I - સન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન

Central Bureau of Investigation

Public agency

cbi.gov.in

The Central Bureau of Investigation is the premier investigating agency of India. Operating under the jurisdiction of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Originally set up to ... Wikipedia

Crime branch India executive: Rishi Kumar Shukla, IPS, Director General

Parent department: Department of Personnel and Training

Headquarters: New Delhi

Founder: Government of India

Founded: 1 April 1963

Jurisdiction: India

 જ્ઞાન સારથિ, [02.02.19 22:15]
[Forwarded from જ્ઞાન સારથિ (Yuvirajsinh Jadeja)]
*મિત્રો આવનાર તમામ પરીક્ષા માટે આ મુદ્દો ખૂબ ઉપયોગી રહશે.  અને ખાસ કરીને જી.પી.એસ.સી મુખ્ય પરીક્ષા માટે તો MOST IMP રહશે.* (૧)
🏦🏛🏦🏛🏦🏛🏦🏛🏨🏛🏨
*THE C.B.I 👉સન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન*
*Motto🎯👉Industry, Impartiality, Integrity*
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*✍🏻યવરાજસિંહ જાડેજા ગોંડલ (યુયુત્સુ)9099409723*
https://telegram.me/gyansarthi
*મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે છેલ્લા ઘણા સમય થી આં સંસ્થા અને સંસ્થા સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ અને આની કામગીરી ખૂબ વિવાદ માં રહ્યા છે... ત્યારે મારી દ્રષ્ટિએ આં મુદ્દો આવનાર પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી થય શકે છે. અગાઉ તો મે વિવાદ વિશે અને જે રીતે આલોક વર્મા ને દૂર કરવામાં આવ્યા એની વાત અગાઉના લેખમાં કરી જ દીધી છે.  🎯💥આત્યારે મારે વાત કરવી છે ફક્ત સી.બી આઇ. સંસ્થા વિશે.*

🎯💥👇મારું એવું અંગત પણે માનવું છે કે CBI ઉપરથી આવનાર પરિક્ષા માં કોઈપણ પ્રશ્ન પૂછાય શકે છે. જેમ કે સીબીઆઇ નો રોલ શું છે ? સીબીઆઈ ની સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી ? , સીબીઆઈ ના કાર્યો શું છે ? સીબીઆઈ ના મહત્વના પદાધિકારીઓ ને દૂર કરવાની અને નિમણુક કરવાની સત્તા કોની પાસે છે. ?..વગેરે વગેરે....... એટલે આં પ્રકારના કોઈપણ પ્રશ્ન પૂછાય શકે છે. અને ના પૂછાય તો પણ એક જાગૃક્ત નાગરિક તરીકે જાણવું પણ જરૂરી છે...

*🎯👇તો ચાલો આપડે હવે આપડી મુખ્ય વાત શરૂ કરીએ...👇👇*
શરૂવાત કરીએ થોડી સામાન્ય માહિતી થી..

*The Central Bureau of Investigation (CBI) is the premier investigating agency of India.Operating under the jurisdiction of 🎯💥👉the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, the CBI is headed by the Director. The agency has been known to investigate several economic crimes, special crimes, cases of corruption and other high-profile cases.*

*👇👤Agency executives*

M. Nageswara Rao, Director (Interim)

Rakesh Asthana, Special Director

*🏛🏛The CBI headquarters are located at 💥👉Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi.*

*🎯💥હવે વાત કરીએ સી.બી.આઈ. ના મુખ્ય કર્યો અને સંસ્થા નો રોલ શું છે, અને તેના ઇતિહાસ વિશે.💥🎯👇*

*🎯💥👉મિત્રો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનને ભારત આખું સીબીઆઈના ટૂંકા નામથી ઓળખે છે.🏛 આ સીબીઆઈ એટલે ભારતની ઉચ્ચતમ પ્રકારની કહી શકાય એવી વિશાળ સત્તાઓ ધરાવતી તપાસ સંસ્થા છે, જે વહીવટી તંત્રમાં ઉચ્ચ સ્થાને વ્યાપેલા ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધ લડાઈ લડવાના ઉમદા હેતુ સાથે 🧿૧લી એપ્રિલ, ૧૯૬૩થી અસ્તિત્વમાં આવી છે. 🦠🦠આમ તો તેના મૂળિયા છેક ૧૯૪૧ સુધી લંબાય છે, કારણ કે તે સમયે બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયગાળામાં બ્રિટિશ હકૂમત હેઠળની ભારત સરકારે સ્પેશિયલ પોલીસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ (જીઁઈ)ની સ્થાપના કરેલી. 💈💈💈આ એસપીઈનું કામ યુદ્ધના સમયે વૉર એન્ડ સપ્લાય ડિપાર્ટમેન્ટમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારના કેસોની તપાસ કરવાનો હતો.*

*🧬🧬"આગળ જતાં કેન્દ્ર સરકારના અન્ય અધિકારીઓ સામે પણ તપાસ કરવાની જરૃરત જણાતા 🏮‘ધી દિલ્હી સ્પેશિયલ પોલીસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ'(ડ્ઢજીઁઈ)ને ૧૯૪૬માં લાવવામાં આવ્યો. આ કાયદાની દેખરેખ ગૃહ મંત્રાલયને સોંપાઈ અને તપાસનો વ્યાપ ભારત સરકારના બધા જ વિભાગો સુધી લંબાવી દેવાયો. એટલું જ નહીં, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારની સંમતિના કિસ્સાઓમાં રાજ્ય સરકારોના વહીવટી તંત્રને પણ સામેલ કરી દેવાયા. 🏮✉️આ ડીએસપીઈ એ જ ગૃહ મંત્રાલયના ૧૯૬૩ના એક ઠરાવ પછી સ્વચ્છ જાહેરજીવનનો આગ્રહ સેવતા નાગરિકોમાં શ્રદ્ધાના એક કેન્દ્ર તરીકે સીબીઆઈના નામે સ્થાપિત થયેલી છે. 📪🏷📦આ સીબીઆઈના ફાઉન્ડર ડાયરેક્ટર એવા ડી.પી. કોહલીએ રાજ્ય સરકારોના એન્ટિ કરપ્શન ઓફિસર્સ અને સીબીઆઈના ઓફિસરોની ચોથી બોયોનિયલ જોઇન્ટ કોન્ફરન્સમાં ભારપૂર્વક કહેલું કે, 🗣🗣🗣‘વહીવટીતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈ લડવા માટે દેશની જનતા તમારી સૌની પાસે અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકારની કાર્યનિષ્ઠા તથા કાર્યદક્ષતાની અપેક્ષા રાખે છે. જનતાનો આ વિશ્વાસ તમારે હંમેશાં ટકાવી રાખવો પડશે. 👉સીબીઆઈના કાર્યને આગળ વધારવા માટે તમારે હંમેશાં તટસ્થતા તથા કાર્યનિષ્ઠાને માર્ગદર્શક પરિબળ તરીકે નજર સમક્ષ રાખવા પડશે. પ્રત્યેક કિસ્સાઓમાં, પ્રત્યેક સંજોગોમાં, હરહંમેશ ફરજ પ્રત્યેની વફાદારી સૌ પ્રથમ સ્થાને મૂકવી પડશે.’*
*✍🏻યવરાજસિંહ જાડેજા ગોંડલ (યુયુત્સુ)9099409723*
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જ્ઞાન સારથિ, [02.02.19 22:15]
[Forwarded from જ્ઞાન સારથિ (Yuvirajsinh Jadeja)]
*મિત્રો આવનાર તમામ પરીક્ષા માટે આ મુદ્દો ખૂબ ઉપયોગી રહશે.  અને ખાસ કરીને જી.પી.એસ.સી મુખ્ય પરીક્ષા માટે તો MOST IMP રહશે.* (2)
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*🎯💥આ 👤ડી.પી. કોહલી પોતે સંનિષ્ઠ, કાર્યદક્ષ, ઈમાનદાર અને વિઝનરી ઓફિસર હતા. 👥તમના પછી આવેલા ડાયરેક્ટરોમાં સર્વશ્રી એફ.વી. આરૃલ, ડી.સેન, એસ.એન. માથુર, સી.વી. નરસિંહમ, જ્હોન લોબો, આર.ડી. સિંઘ, જે.એસ. બાવા, એમ.જી. કાત્રે, એ.પી. મુખર્જી, આર.શેખર, વિજય કરણ, એસ.કે. દત્તા, વિજય રામારાવ, જોગીંદર સિંઘ, આર.સી. શર્મા, ડી.આર. કાર્તિકેય (કાર્યકારી), ટી.એન. મિશ્રા (કાર્યકારી), આર.કે. રાઘવન, પી.સી. શર્મા, યુ.એસ. મિશ્રા, વિજય શંકર, અશ્વિનીકુમાર, એ.પી. સિંઘ, રણજિત સિન્હા, અનિલકુમાર સિન્હા અને છેલ્લે આજના આલોકકુમાર વર્માએ(હાલ દૂર કરવામાં આવેલ) સીબીઆઈના વડા તરીકે સંનિષ્ઠ ફરજો બજાવ્યાનો એક લાંબો ઇતિહાસ છે.*
👤👥👤 કટલાક અપવાદરૃપ કિસ્સાઓ બાદ કરતાં સીબીઆઈની પોતાની એક અલગ ઓળખ અને વિશિષ્ટ કાર્યશૈલી સ્થાપિત થયેલી છે.

*👁👀👁👀હા, છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો દરમિયાન સીબીઆઈનો રાજકીય ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે અને પરિણામે તેની પ્રતિષ્ઠા પણ ખરડાઈ છે. રાજકીય સ્તરે ચાલતી રાજકીય ખટપટમાં હિસાબ-કિતાબ પતાવવા માટે સીબીઆઈનો દુરુપયોગ થાય છે, તેવા આક્ષેપો સાવ પાયાવિહીન નથી હોતા, તેનાં પ્રમાણો અદાલતોની ટિપ્પણીઓ દ્વારા પણ સમજાય છે. આમ છતાં હાલ જે ઘટનાઓ સીબીઆઈના તંત્રમાંથી જ જે રીતે બહાર આવી રહી છે, 🤔🤔😨😨ત જોતા લાગે છે કે સીબીઆઈ કે જે ભ્રષ્ટાચાર સામે લડવા માટે સર્જાઈ છે, ભ્રષ્ટાચાર કરનારાઓ ભલે ગમે તેવા શક્તિશાળી પદ પર બેઠા હોય, છતાં તેણે પણ કોઈનાથી ડરવું પડે તેવી 👁👀વડાપ્રધાનની ત્રીજી આંખ કહી શકાય તેવી શક્તિશાળી સંસ્થા પોતે જ ભ્રષ્ટાચારની ગંગોત્રીમાં લિપ્ત નથીને? તેવો લોકમાનસમાં પ્રશ્ન જાગે તે સ્વાભાવિક છે.*

*🎯🎯હવે જોઈએ આં સંસ્થા સાથે જોડાયેલા થોડા વિવાદિત વ્યક્તિઓ વિશે જેના વિશે બહુ ઓછું લખવામાં આવે છે👇*
🗣👉રાકેશ અસ્થાના ગુજરાત કેડરની ૧૯૮૪ બેચના આઈપીએસ અધિકારી છે અને 🤯ઑગસ્ટ વેસ્ટલેન્ડ હેલિકોપ્ટરની ખરીદીમાં દલાલી,🥺 વિજય માલ્યા કેસ સહિત અનેક મોટા મામલાઓની તપાસ કરી રહેલી સીબીઆઈની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમના પ્રમુખ છે,😳 જ મોઈન કુરેશી વિરુદ્ધ પણ તપાસ કરી રહી હતી. મોઈન ઉપર લાગેલા આરોપોની તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પણ કરી રહ્યું છે.😰 આ મામલામાં ગત ૨૪મી ઑગસ્ટે કેબિનેટ સેક્રેટરીને પત્ર લખીને કેટલીક જાણકારી આપી હતી જેમાં તેમને લાગતું હતું કે, 🤯સીબીઆઈના વડા આલોક વર્માએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોવો જોઈએ. અસ્થાનાએ મોઈન ખાન મામલામાં વર્મા ઉપર બે કરોડ લેવાનો આરોપ મુક્યો હતો અને આ રકમની લેવડ-દેવડ 🥶સતીષ સાના મારફત કરવામાં આવી હતી. કેબિનેટ સેક્રેટરીએ આ ફરિયાદ કરતાં પત્રને સીવીસી પાસે તપાસ માટે મોકલી આપેલો. ત્યાર બાદ અસ્થાનાએ સીવીસીને ૧૯મી ઑક્ટોબરે એક પત્ર દ્વારા જણાવ્યું કે તેઓ 😳મોઈન કુરેશી ક્લીનચિટ મામલે તપાસ આગળ વધારવા માટે સાનાની ધરપકડ કરવા માગે છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર આ મામલે સીબીઆઈ ડાયરેક્ટર આલોક વર્માને ગત ૨૦મી સપ્ટેમ્બરે પત્ર લખ્યો હતો, જેનો કોઈ જવાબ આવ્યો નથી. સીવીસીને લખેલા પત્રમાં અસ્થાનાએ એ તમામ પુરાવાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો જે તેમણે કેબિનેટ સેક્રેટરીને લખેલા પત્રમાં કર્યો હતો.*

🎯💥👉ઉચ્ચ વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા થતી કે આલોક વર્મા વિરુદ્ધ સકંજો કસવા માટે અસ્થાના સતીષ સાના વિરુદ્ધ આકરાં પગલાં લેવા ઇચ્છી રહ્યા હતા અને એટલે જ ગત પહેલી ઑક્ટોબરે સાનાની પૂછપરછ પણ કરી હતી, પરંતુ સીબીઆઈ ડાયરેક્ટર આલોક વર્મા વિરુદ્ધ ખાસ કોઈ માહિતી હાથ લાગેલી નહીં. આ મામલામાં સતીશ શર્મા તરફથી દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં એવું જણાવેલું છે કે 💠👉મનોજે મોઈન કુરેશી સાથે સંકળાયેલા મામલાને ખતમ કરવા માટે પાંચ કરોડ રૃપિયા માગ્યા હતા.😱 મનોજ દુબઈમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે તેનો ભાઈ સોમેશ રાકેશ અસ્થાનાની સંપત્તિના રોકાણના મામલાને સંભાળતો હતો. સીબીઆઈની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લાંચના આ મામલામાં ડિસેમ્બર-૨૦૧૭થી – ઑક્ટોબર-૨૦૧૮ દરમિયાન પાંચ વખત નાણાની લેવડ-દેવડ થઈ છે😱.

🔖🔖🔖સવાલ એ છે કે સીબીઆઈની સંસ્થાના જ નંબર વન અને નંબર ટુ વચ્ચે જે જંગ જામ્યો છે, તેમાં ક્યા આક્ષેપો સાચા છે? કોણ કેટલું દોષી છે? તે તો ગંભીર બાબત છે જ અને તે સત્ય બહાર આવવુ જ જોઈએ, *💥🎯💥કારણ કે વાડ જ ચીભડા ગળે છે🎯💥🎯* તેવી છાપ જો સીબીઆઈની બની જશે તો સ્વચ્છ જાહેરજીવન માટે ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ જેની ધાક વહીવટીતંત્ર અને ખાસ કરીને ઉચ્ચ સ્થાને બેઠેલા અધિકારીઓ પર હોવી જોઈએ તે ખતમ થઈ જશે, પરંતુ સમગ્ર કિસ્સો અને ઘટનાક્રમનું અવલોકન કરતાં વધુ ચિંતાજનક અને ગંભીર સવાલ એ ખડો થાય છે કે

જ્ઞાન સારથિ, [02.02.19 22:15]
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संक्षिप्त विवरण

1. द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत सरकार ने यह महसूस किया कि युद्ध के प्रयासों के लिए की गई खर्च में अधिक वृद्धि ने अनैतिकता और असामाजिक लोगों अर्थात् सरकारी और गैरसरकारी दोनों प्रकार के लोगों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में सरकारी तथा आम जनता की लागत में संलिप्त पाया। यह महसूस किया गया था कि राज्य सरकारों के अधीन पुलिस तथा अन्य कानून को लागू करने वाली एजेंसियां इस तिथि को काबू करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग जो युद्ध से संबंधित थे, में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन 1941 में विशेष पुलिस स्थापना (एस.पी.ई.) के द्वारा एक्सीक्यूटिव ऑर्डर पारित किया। 1942 के अंत में एस.पी.ई. के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर रेलवे में भ्रष्टाचार मामलों सहित शामिल किया गया और इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये माना गया कि रेलवे युद्ध से संबंधित सामग्री की आपूर्ति और उसके आवाजाही से जुड़ा था।

2. 1943 में, भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत एक विशेष पुलिस बल गठित किया गया था और केंद्रीय सरकारों के विभागों जो ब्रिटिश भारत में कही भी हो, के विभागों से जुड़े कुछ अपराधों से जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। यहां तक कि युद्ध के समाप्त होने के बाद रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक केंद्रीय सरकार एजेंसी की आवश्यकता समझी गयी। अत:, एक अध्यादेश 1943 में जारी किया गया जिसे 30 सितंबर, 1946 के द्वारा प्रतिस्थापित (रिप्लेश) कर दिया गया। बाद में, उसी वर्ष दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में अस्तित्व में लाया गया।

3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अधिकार प्राप्त करता है। अधिनियम की धारा 2 केवल संघ शासित क्षेत्रों में अपराधों की जांच करने की सीमा तय करती है। हालांकि, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सीमा को अन्य क्षेत्रों जिसमें रेलवे शामिल है, में बढ़ा सकती है तथा अधिनियम की धारा 5(1) के तहत राज्यों को अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति प्राप्त करने का अधिकार देती है। के.अ.ब्यूरो के कार्य कार्याधिकारों जो, उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के हो, वे जांच के उद्देश्य के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में सभी अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विशेष पुलिस स्थापना में यह भी अधिकार दिया गया है कि केवल उन मामलों की जांच करें जिन्हें समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

4. अधिनियम की उदघोषणा के बाद एसपीई का अधीक्षण गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया और इसके कार्यक्षेत्र को केंद्रीय सरकार के सभी विभागों को कवर करते हुए बढ़ा दिया गया। एस.पी.ई. का कार्यक्षेत्र सभी संघ शासित राज्यों तक बढ़ा दिया गया और अधिनियम इसके विस्तार को राज्यों से लेकर ब्यूरो तक बढ़ाता है। हालांकि, 1948 में एक पुलिस महानिरीक्षक का पद एस.पी.ई. सृजित किया गया और इस संगठन को इनके तहत रखा गया।

5. 1953 में एक प्रवर्तन स्कंध एस.पी.ई. में जोड़ा गया, जिसे आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच का कार्य सौंपा गया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, अन्य कानूनों के तहत जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित थे, एस.पी.ई. के तहत लाए गए। वास्तव में, 1963 तक एस.पी.ई. को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न 91 धाराओं के तहत और 16 अन्य केंद्रीय अधिनियमों और साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 के तहत जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

6. एक बढ़ती हुई जरूरत को महसूस करते हुए एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की जरूरत महसूस की गई जो केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो जो न केवल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे, अपितु केंद्रीय राजकोषीय घाटा नियम, बड़े धोखाधड़ी के मामले जो केंद्रीय सरकार के विभागों, लोक संयुक्त स्टॉक कंपनियों, पासपोर्ट, समुद्री अपराध, एयरलाइन्स से संबंधित और संगठित गैंग तथा पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच कर सके। इसलिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1963 को एक संकल्प पारित कर निम्नलिखित प्रभागों के साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया।

(1) अन्वेषण तथा भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग (डीएसपीई)
(2) तकनीकी प्रभाग
(3) अपराध अभिलेख और

જ્ઞાન સારથિ, [02.02.19 22:16]
[Forwarded from જ્ઞાન સારથિ (Yuvirajsinh Jadeja)]
सांख्यिकी प्रभाग
(4) अनुसंधान प्रभाग
(5) विधि तथा सामान्य प्रभाग
(6) प्रशासन प्रभाग

7. अन्वेषण तथा भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग (डीएसपीई) का कार्य डीएसपीई अधिनियम, 1946 से इसके अधिकार और शक्तियां लेकर लगातार संकल्प में शासनादेश दिया गया है।

ऐसे मामले जिसमें सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन है वे स्वयं या राज्य सरकार के कर्मचारी और या अन्य व्यक्तियों के साथ लिप्त होना है।

ऐसे मामले जिसमें केन्द्रीय सरकार के हितों या किसी सरकारी क्षेत्र की परियोजना या उपक्रम या कोई अन्य संवैधानिक निगम या कोई अन्य स्थापित निकाय और केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित में लिप्त हो।

ऐसे मामले जो भारत सरकार से विशेषकर जिनका उदाहरण नीचे दिया गया है, से संबंधित हो, की प्रवर्तन के साथ केंद्रीय नियमों को भंग करने से संबंधित।
(क) आयात तथा निर्यात नियंत्रण आदेशों को भंग करना
(ख) विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का गंभीर उल्लंघन
(ग) पासपोर्ट धोखाधड़ी
(घ) केन्द्रीय सरकार के कार्यों से संबंधित कार्यालय गुप्त अधिनियम के तहत मामले
(ङ) भारत का सुरक्षा अधिनियम या वे नियम जो केंद्रीय सरकार के विशेष रूप से संबंधितों के तहत कुछ एक विशेष श्रेणी के मामले।

रेलवे या डाक तथा टेलीग्राफ विभाग विशेषकर जो पेशेवर अपराधियों द्वारा अनेक राज्यों में चलाए जा रहे हों, से संबंधित धोखाधड़ी या छल कपट के गंभीर मामले।
(क) समुद्री अपराध
(ख) एयरलाइन्स में अपराध

संघ शासित क्षेत्रों विशेष रुप से जो पेशेवर अपराधियों द्वारा किए जाते हो, में गंभीर तथा महत्वपूर्ण प्रकृति के मामले।

पब्लिक ज्वांइट स्टॉक कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, छल कपट और गबन के गंभीर मामले।

गंभीर प्रकृति के अन्य मामले जो किसी संगठित समूह या पेशेवर अपराधियों या संघ शासित राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में शाखा बनाकर (रेमिफिकेशन) अपराध से संबंधित मामले, अवैध ड्रग के गंभीर मामले, पेशेवर अंतर्राज्य गैंग द्वारा बच्चों के अपहरण के महत्वपूर्ण मामले, इत्यादि। ये सभी मामले संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की सहमति से या अनुरोध पर लिए जाएंगे।

लोक सेवाओं और परियोजनाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार से संबंधित आसूचना प्राप्त करना।

इस प्रभाग द्वारा जांच किए गए मामलों का अभियोजन करना।

इस प्रभाग की सिफारिश के आधार पर आरंभ की गई विभागीय कार्यवाई में जांच अधिकारी के समक्ष मामले प्रस्तुत करना।

8. भारत सरकार के दिनांक 29.02.1964 के संकल्प द्वारा आर्थिक अपराधों को जोड़कर सीबीआई को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इस समय सीबीआई के पास दो अन्वेषण विंग है, एक को सामान्य अपराध विंग कहा जाना है जो केन्द्रीय सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों को देखता है और दूसरा आर्थिक अपराध विंग है जो राजकोषीय नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखता है।

9. सितंबर, 1964 में जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्यानों में मुनाफाखोरी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने से संबंधित खाद्यान अपराध विंग बनाया गया और यह ऐसे मामले भी लेता है जो उस समय मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्य शाखा बनाने से संबंधित मामले। इसे 1968 में आर्थिक अपराध विंग में मिला दिया गया।

10. जैसे-जैसे समय बीतता गया केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अलग-अलग जगहों से अनुरोध आए कि वे परंपरागत प्रकृति के मामलों जैसे हत्याएं, अपहरण, हाईजैकिंग, आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराध, कार्यालय गुप्त अधिनियम का उल्लंघन, बड़े स्तर पर बैंकों और बीमा धोखाधड़ियों और अन्य विशेष मामलों जैसे कि भागलपुर अंधाकरण, भोपाल के गैस दुर्घटना इत्यादि जैसे मामलों की जांच करना। 1980 के आरंभ में संवैधानिक अदालतों ने सीबीआई के पास अन्वेषण/जांच के लिए मामले भेजने आरंभ कर दिए। यह है- कत्ल, दहेज हत्या, बलात्कार इत्यादि के मामलों में पीड़ित लोगों द्वारा आवेदन दर्ज करने से संबंधित रहते हैं। इनमें हुई प्रगतियों के आधार पर 1987 में यह निर्णय लिया गया कि के.अ.ब्यूरो में दो जांच प्रभागों अर्थात् भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग और विशेष अपराध प्रभाग का गठन किया जाए जिसमें दूसरा प्रभाग आर्थिक अपराधों के साथ-साथ परंपरागत अपराधों की जांच भी करेगा।

11. विशेष अपराध प्रभाग के स्थापना होने पर भी विशेष सेल स्थापित किया गया था जो परंपरागत प्रकृति के महत्वपूर्ण और संवेदनात्मक मामलों की जांच करें। उदारहण के लिए, 1991 में श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) का गठन किया गया था, 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराने के मामले से संबंधित जांच के लिए विशेष जांच सेल-iv का गठन तथा 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के मामले की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बैंक घोटाला और प्रतिभूति से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए 1992 में बैंक

જ્ઞાન સારથિ, [02.02.19 22:16]
[Forwarded from જ્ઞાન સારથિ (Yuvirajsinh Jadeja)]
घोटाला और प्रतिभूति सेल गठित की गई थी।

12. कुछ समयावधि पर, कुछ मामले जो मूल रूप से के.अ.ब्यूरो को सौंपा गया था, दूसरे संगठनों को हस्तांतरित किया गया था। अपराध रिकार्डों और सांख्यिकी की प्रभाग से संबंधित कार्य एनसीआरबी को हस्तांतरित कर दिया था और अनुसंधान प्रभाग से संबंधित कार्य बीपीआरएंडडी को हस्तांतरित कर दिया था।

13. प्रतिभूति घोटाले से संबंधित मामलों और आर्थिक अपराधों में वृद्धि होने से संबंधित कार्य की अधिकता के कारण और भारतीय अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण के फलस्वरूप एक अलग से अपराध विंग 1994 में स्थापित किया गया था और यह सीबीआई की पुर्नगठन योजना के अनुमोदन के फलस्वरूप हुआ। परिणामस्वरूप के.अ.ब्यूरो में नए प्रभागों का गठन हुआ था।

(क) भ्रष्टाचार-निरोधक प्रभाग – केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय पब्लिक उपक्रमों और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए।
(ख) आर्थिक अपराध प्रभाग – बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, नारकोटिक्स, पुरातन वस्तुएं, सांस्कृतिक संपत्ति की बढ़ती तस्करी और विनिषिद्ध वस्तुओं आदि की तस्करी से संबंधित।
(ग) विशेष अपराध प्रभाग – आतंकवाद, बोम्ब ब्लास्ट, संवेदनात्मक मानव वध, मुक्ति-धन के लिए अपहरण और माफिया और अंडर-वर्ल्ड द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित।

14. विनीत नारायण और अन्य बनाम संघ सरकार मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानुसार जुलाई, 2001 में मौजूदा विधि प्रभाग को पुर्नगठित कर अभियोजन निदेशालय बनाया गया। आज की दिनांक के अनुसार, के.अ.ब्यूरो के निम्नलिखित प्रभाग हैं :-

1. भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग
2. आर्थिक अपराध प्रभाग
3. विशेष अपराध प्रभाग
4. अभियोजन निदेशालय
5. प्रशासन प्रभाग
6. नीति और समन्वय प्रभाग
7. केंद्रीय आपराधिक विज्ञान प्रयोगशाला

15. वर्षों के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में ऊभरकर सामने आई है जिसमें आम जन-मानस, संसद, न्यायपालिका और सरकार का विश्वास है। पिछले 65 सालों में, यह संगठन एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर एक बहु-आयामी, बहु-अनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस, क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए जांच कर एक विधि प्रवर्तन एजेंसी बनी और यह भारत में कहीं भी अपराधों का अभियोजन करती है। आज की तारीख के अनुसार, 69 केंद्रीय और 18 राज्य अधिनियम के तहत अपराध और भारतीय दंड संहिता के तहत 231 अपराधों को केंद्रीय सरकार ने डीपीएसई अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया।

16. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के संगठन के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के लागू हो जाने से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का अधीक्षण भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के अन्वेषण को छोड़कर सरकार के हाथ में है जिसमें अधीक्षण केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास है। निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सीवीसी अधिनियम, 2003 के तहत सीबीआई में दो वर्ष का कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। सीवीसी अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि सीबीआई में पुलिस अधीक्षक तथा उससे ऊपर के रैंक के अन्य अधिकारियों और निदेशक सीबीआई के चयन के लिए एक तंत्र मुहैया किया गया है।